Budget 2024: 1 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सभी की नजरें हैं। बजट में किसानों, युवाओं, गरीब वर्ग और महिलाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। बजट में फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि, 18 महीने के बकाया डीए एरियर, और 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है।
Budget 2024/Factor/DA Arrears/8th pay Commission :
गुरूवार, 1 फरवरी 2024… अंतरिम बजट… लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। इसके बारे में अनुमान है कि इस बार सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए लोकप्रिय घोषणाएं की जा सकती हैं, जो कुछ सस्ता और कुछ महंगा भी हो सकता है।
बजट में खासकर किसानों, युवाओं, गरीब वर्ग, और महिलाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। बजट में महंगाई भत्ते के अलावा फिटमेंट फैक्टर वृद्धि, 18 महीने के बकाया डीए एरियर, और 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है।
क्या कर्मचारियों-पेंशनरों को 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा?
केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों को जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए एरियर बकाया है, क्योंकि 4 साल पहले कोरोना काल के कारण केन्द्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी, जिसका अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है। हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और बजट में डीए एरियर को जारी करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में केन्द्र सरकार इस पर सकारात्मक रवैया अपना सकती है जिससे कर्मचारियों को 40 हजार से 2.18 लाख रुपए तक एरियर मिल सकता है।
क्या होगा 8वें वेतन आयोग का लागू?
महंगाई भत्ते के 50 फीसदी पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट हो सकता है। मोदी सरकार ने संसद में कहा है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन संभावना है कि इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। इस बार 8वें वेतन आयोग की चर्चा उन समय हो रही है जब डीए की वृद्धि के अनुमान है, जिससे डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और इसके बाद नए फॉर्मूले के लिए विचार किया जाना होगा। 7वें वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इससे पहले हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता था, लेकिन अबतक इस बारे में कोई अधिकारिक बयान नहीं किया गया है। ताजगी के साथ साल 2026 से इसे लागू किया जाने की चर्चाएं हो रही हैं।
अर्जित छुट्टियां में बढ़ सकती हैं
बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टियों को बढ़ाने पर भी नजर रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियों को 240 से बढ़ाकर 300 कर सकती है। नए नियमों के बारे में श्रम मंत्रालय, श्रमिक संघ, और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच आये समझौते के अनुसार, कुछ बदलाव अभी भी बाकी हैं, लेकिन सहमति बन गई है।
पेंशन पर बड़ा ऐलान हो सकता है
सुना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना के मांग के बीच केन्द्र सरकार बजट 2024 में एनपीएस को लेकर कोई घोषणा कर सकती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को भी छूट का प्रावधान हो सकता है। पेंशन फंड नियामक ने भी सरकार से एनपीएस में कुछ बदलाव की सिफारिश की है, जैसे कि एनपीएस योगदान पर टैक्स छूट को 12 फीसदी तक बढ़ाने की प्रस्तावित सिफारिश। इससे संभावना है कि सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर टैक्स छूट बढ़ाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और आकर्षक बना सकती है।
